PM e-Bus Seva Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई हाल ही की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। वर्तमान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल ने सिटी बस परिचालन को बढ़ाने के लिए ‘पीएम-ईबस सेवा’ को मंजूरी दी है। इस योजना पर सरकार ₹57,613 करोड़ खर्च करेगी। देश भर के अलग अलग 100 शहरों में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी।
पीएम ई-बस सेवा योजना किन शहरों में चलेंगी
योजना के तहत फैसले के तहत देश के कई शहरों में इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी। ये सभी बसें पर्यावरण के अनुकूल होंगी। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि भारत के 169 शहरों में से 100 शहरों को इस योजना के अंतर्गत लिए चुना गया है। उन्होंने कहा कि इन शहरों का चयन चैलेंज मैथड से किया जाएगा।
55 हजार लोगों को मिल सकता है रोजगार
यह स्कीम पीपीपी मोड के तहत वर्ष 2037 तक चलेगी। इस योजना के तहत देश के वह शहर कवर होंगे जिनकी संसंख्या आबादी 3 लाख या उससे भी ज्यादा है। इसके दायरे में हिल स्टेशन, केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल होंगे। इस योजना के माध्यम से लगभग 55 हजार प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।
रेलवे से जुड़ी 7 प्रोजेक्ट्स को भी रेल मंत्री की मंजूरी
इसके साथ ही रेलवे से जुड़ी 7 प्रोजेक्ट्स को भी सरकार ने मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट्स में नई रेलवे लाइनें बिछाने और रेल लाइन अपग्रेडेशन जैसी टेक्नोलॉजी शामिल हैं। यह योजना पीएम मोदी के “ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत भारत स्टेशन योजना” के अनुरूप है।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ब्रीफिंग में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बीते बुधवार को 32,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ भारतीय रेलवे पर 7 मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 2,339 किलोमीटर जोड़ देंगी।
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