Delhi Electric Vehicle Policy in Hindi: दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी Online Applications, Dealer List at ev.delhi.gov.in

हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा Delhi Electric Vehicle Policy – दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से नागरिकों को प्रदूषण नियंत्रित करने हेतु विद्युत वाहनों के उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। राज्य सरकार की इस दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों को विद्युत वाहनों हेतु प्रोत्साहन स्वरुप वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। कैबिनेट परिषद द्वारा दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को 7 अक्टूबर 2020 को स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसकी वैधता 3 वर्ष के लिए निर्धारित की गयी है।

“मुख्यमंत्री मान्यवर अरविंद केजरीवाल जी द्वारा प्रारंभ की गई Delhi Electric Vehicle Policy के अंतर्गत, राज्य में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए नागरिकों को इलेक्ट्रिक व्हीकल का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस नीति के तहत, नागरिकों को विद्युत वाहनों की खरीद पर 30 हजार रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकार ने दिल्ली Electric Vehicle Policy के माध्यम से यह लक्ष्य तय किया है कि वर्ष 2024 तक प्रदेश में विद्युत वाहनों का उपयोग 25% तक बढ़ाया जाए, जो वर्तमान में केवल 0.2% ही दिल्ली में उपलब्ध है। इस नीति के अंतर्गत, चार्जिंग वाले और बैटरी वाले दोनों प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल को शामिल किया गया है, और साथ ही प्रदेश के विद्युत वाहनों के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक 3 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना भी की जाएगी।”

Delhi EV Policy – Overview

अपडेट:- Delhi EV Policy – दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी

दिल्ली सरकार ने Delhi Electric Vehicle Policy के तहत एक नई घोषणा की है। इस घोषणा में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस पॉलिसी के अंतर्गत चार पहिया वाहन खरीदता है, तो उसको राज्य सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में कहा कि आने वाले 5 वर्षों में लगभग 5 लाख नई गाड़ियों का पंजीकरण होगा। इसके तहत, एक ईवी सेल को इलेक्ट्रिक वाहन नीति को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए स्थापित किया जाएगा, और इसके साथ ही पंजीकरण शुल्क को भी इस पॉलिसी के तहत माफ कर दिया जाएगा।

• इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत सरकार द्वारा रोड टैक्स में छूट भी प्रदान की जाएगी, घोषणा में राज्य सरकार द्वारा आगे कहा गया है कि राज्य में हर 3 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन को स्थापित किया जाएगा, जिससे कि नागरिकों के लिए गाड़ी के चार्ज करना आसान हो सकेगा।
• दिल्ली सरकार ने ई-वीकल पॉलिसी को अब नोटिफ़ाई कर दिया है, और इसका लाभ आने वाले करीब दो सप्ताहों में नागरिकों को प्राप्त होगा।
• जो भी नागरिक ई-वीकल पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, और इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा एक नए सॉफ़्टवेयर का निर्माण ऑनलाइन आवेदन हेतु किया जाएगा.

Delhi Govt is seeking suggestions from EV stakeholders and EV experts on the new Delhi EV policy 2.0 which will be out in Aug 2023.

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𝑫𝒆𝒂𝒅𝒍𝒊𝒏𝒆: Sat, 10th June 2023#delhi #electricvehicles #EV #SwitchDelhi pic.twitter.com/3wcgKMpaYE

— Transport for Delhi (@TransportDelhi) June 7, 2023

दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी – Delhi EV Policy का उद्देश्य (Aim)

• Delhi सरकार द्वारा आरंभ की गई Electric Vehicle Policy का मुख्य उद्देश्य राज्य में मोटर वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकना है।
• नागरिकों को इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.
• नागरिकों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 30,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
• प्रत्येक 3 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी।
• राज्य सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2024 तक प्रदेश में 25% विद्युत वाहनों को उपयोग में लाया जाए।

दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी – Delhi EV Policy का लाभ एवं विशेषताएं (Benefits and Features)

• 7 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा Electric Vehicle Policy को आरम्भ करने की घोषणा की गई थी, जो प्रदुषण को नियंत्रण करने हेतु एक प्रकार की पहल है।
• इसके साथ ही 7 अक्टूबर 2020 को कैबिनेट परिषद द्वारा इस पॉलिसी को हरी झंडी दिखाते हुए स्वीकार्य कर लिया गया था, जिसे केवल 3 वर्ष की अवधि हेतु वैध करार किया गया है।
• दिल्ली मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी द्वारा शुरू की गयी इस पहल के अंतर्गत राज्य के लोगों को मोटर वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक व्हीकल उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे वायु प्रदुषण की समस्या को नियंत्रित किया जा सकेगा।
• राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों द्वारा विद्युत वाहनों के खरीद पर उन्हें प्रोत्साहन स्वरुप 30 हजार रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
• इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल के तहत चार्जिंग एवं बैटरी वाले वाहन, जैसे:-दो पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, इलेक्ट्रिक कार को शामिल किया गया है।
• इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत वर्ष 2024 तक दिल्ली में विद्युत वाहनों के उपयोग को 25% तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो वर्तमान समय में केवल 0.2% ही है।
• दिल्ली सरकार की इस पहल के अंतर्गत लाभार्थी नागरिकों को स्क्रैपिंग प्रोत्साहन भी प्रदान की जाएगी एवं साथ ही साथ प्रदेश में कुल 200 चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित की जाएंगी।
• राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के इलेक्ट्रिक व्हीकल उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु प्रत्येक 3 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जायेंगे।
• इस पॉलिसी के तहत स्टेट ईवी फंड, स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड तथा ईवी सेल का भी निर्माण किया जाएगा।
• इसके साथ ही इस पॉलिसी के अंतर्गत उपभोगताओं द्वारा इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन पर ऋण लेने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा ऋण के कार्यों हेतु कर्ज माँफी की सुविधा भी प्रदान करेगी।
• राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी Delhi Electric Vehicle Policy के माध्यम से नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर बहुत ही कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा भी प्रदान की जाती है।
• दिल्ली सरकार की इस पॉलिसी के तहत प्रदेश के इलेक्ट्रिक व्हीकल उपभोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन एवं रोड टैक्स में भी छूट प्रदान की जाएगी.

दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी – Delhi EV Policy का क्रियान्वयन (Implementation)

• इस पॉलिसी के अंतर्गत, राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन फीस में इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर छूट प्रदान की जाएगी, और इसके साथ ही रोड टैक्स पर भी छूट सरकार द्वारा दी जाएगी।
• दिल्ली सरकार द्वारा 1 साल के अंदर 200 चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण पूरे राज्य में करीब 3 किलोमीटर के दायरे के हिसाब से किया जाएगा।
• युवाओं को इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित प्रशिक्षण Delhi Electric Vehicle Policy के तहत प्रदान किया जाएगा।
• इसके अतिरिक्त, इस पॉलिसी के तहत आने वाले खर्चों की निगरानी करने हेतु एक ईवी फंड का निर्माण किया जाएगा।
• इसके अंतर्गत, राज्य सरकार द्वारा एक स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड को स्थापित किया जाएगा, और दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे।
• एक डेडिकेटेड ईवी सेल को Delhi Electric Vehicle Policy के क्रियान्वयन हेतु स्थापित किया जाएगा।

दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी – Delhi EV Policy के लिए आवेदन कैसे करे

• सबसे पहले आपको दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर आपको “रजिस्ट्रेशन” विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। अब आपके स्क्रीन पर एक आवेदन पत्र प्रदर्शित होकर आ जाएगा।
• इसके बाद आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी, जैसे: आवेदक का नाम, इलेक्ट्रिक वाहन का प्रकार, पता, मोबाइल नंबर आदि के विवरण दर्ज कर देने होंगे।
• अब आपको मांगी गई सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड कर देना होगा। उसके पश्चात आपको “सबमिट” विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
• इसके बाद आपके पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा, जिसे आपको भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रखना होगा।

दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी – Delhi EV Policy के लिए लॉग इन कैसे करे

• सबसे पहले आपको दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जायेगा।
• वेबसाइट के होमपेज पर आपको “इन्सेन्टिव्स लॉगिन” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। अब आपके स्क्रीन पर एक लॉगिन आवेदन पत्र प्रदर्शित हो कर आ जायेगा।
• इसके बाद आपको इस लॉगिन आवेदन पत्र में अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड के विवरण दर्ज कर देने होंगे। उसके पश्चात आपको “I’m not a robot” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
• अब आपको “लॉगिन” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद आप लॉगिन कर सकेगें।

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